गोवाहाटी उच्च न्यायालय ने किया विदेशी घोषित इस महिला की याचिका को ख़ारिज, जाने वजह

गोवाहाटी उच्च न्यायालय ने किया विदेशी घोषित इस महिला की याचिका को ख़ारिज, जाने वजह

हाल ही में गोवाहाटी उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल ऑफ असम द्वारा विदेशी घोषित की गई एक महिला की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि जमीन के कागजात, पैन कार्ड व बैंक डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित नहीं होती. 

जस्टिस मनोजीत भुयान व जस्टिस पार्थिवज्योति साइकिया ने जबेदा बेगम की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह अपने बताए गए माता पिता व भाई से संबंध को साबित नहीं कर सकी है. 

कोर्ट के आदेश में बताया गया कि असम में नागरिकता साबित करना किस तरह अलग है. ये इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 1951 में एनआरसी तैयार हुआ था व बीते वर्ष अपडेट हुआ है.  बीते वर्ष अगस्त में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में पांच वर्षों की प्रक्रिया के बाद असम का एनआरसी अपडेट कर पब्लिश किया गया जहां 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख आवेदकों के नाम बाहर हो गए. असम में नागरिकता साबित करने के लिए आवेदक को 24 मार्च 1971 से पहले के 14 में से कोई भी ऐसा दस्तावेज जमा करना होगा जिसमें उनका नाम या उनके पूर्वजों का नाम हो जिससे असम में उनकी नागरिकता साबित होती हो.

इनमें 1951 NRC, 24 मार्च 1971 तक की मतदाता सूची, धरती व किरायेदारी रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाणपत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण, बैंक या डाकघर के खाते, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशन प्रमाण लेटर या न्यायालय रिकॉर्ड के दस्तावेज शामिल किए गए हैं.

इसके अलावा, दो व दस्तावेज आवेदकों द्वारा जोड़े जा सकते हैं जिसमें सर्किल ऑफिसर या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा शादी के बाद पलायन करने वाली स्त्रियों (24 मार्च, 1971 से पहले या उसके बाद) को जारी किए गए प्रमाण लेटर व 24 मार्च, 1971 से पहले जारी किए गए राशन कार्ड शामिल हैं. लेकिन ये दोनों दस्तावेज तभी मान्य होंगे जब आवेदकों के पास ऊपर सूचीबद्ध 14 दस्तावेजों में से एक पहले से हो.