नई दिल्ली. भारत के चीन-पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) मिसाइलों और हथियारों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में डीआरडीओ द्वारा तैयार की गयी कार्बाइन (Carbine) इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस स्वदेशी बंदूक ने सभी मानकों को पूरा कर लिया है और अपने फाइनल ट्रायल को सफल किया है। बता दें कि कार्बाइन को DRDO की पुणे लैब और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर बनाया है।

सेना को मिलेगी डीआरडीओ की कार्बाइन:
DRDO की नई कार्बाइन ने सेना का फाइनल परीक्षण सफल कर लिया है, अब इसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे CRPF, BSF और राज्य पुलिस बलों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। यहां कार्बाइन शस्त्रागारों को आधुनिक और नई तकनीक से लैस करेगी। इसके अलावा नवनिर्मित कार्बाइन मौजूदा समय में सेना द्वारा इस्तेमाल हो रही 9 एमएम कार्बाइन की जगह लेगी। कार्बाइन का पहला उद्देश्य बिना किसी दुर्घटना के टारगेट को निष्क्रिय करना है।

ये है स्वदेशी कार्बाइन की खासियत
ऐसे में अब प्रोटेक्टिव कार्बाइन के सेना में शामिल होने का रास्ता भी साफ़ हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानि JPVC एक गैस चलति सेमी ऑटोमैटिक हथियार है। 3 किलोग्राम वजनी यह हथियार 100 मीटर की रेंज तक गोलियां दाग सकता है। इसकी फायरिंग की क्षमता 700 आरपीएम की दर तक हो सकती है।

डीआरडोओ ने बनाया कार्बाइन हथियार
कार्बाइन को डीआरडोओ की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) में बनाया गया है। इसे भारतीय सेना के जीएसक्यूआर के आधार पर डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि कार्बाइन हथियार पहले ही MHA ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है।

जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन को एक हाथ से चला सकते हैं जवान
इस हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीआरडीओ ने बताया कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन कम रेंज के ऑपरेशन्स के लिए एक खास कैलीबर हथियार है। इसकी खासियत है कि लगातार गोलीबारी के दौरान सैनिक इसे आराम से संभाल सकते है। ये इतनी हल्की है कि जवान केवल एक हाथ से भी आराम से फायरिंग कर सकते हैं।

भारतीय सेना को लंबे समय से इसी तरह के हथियार की जरूरत थी। ध्यान देने वाली बात है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए डिफेन्स एक्स्पो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया था।

कोरोना वायरस के संकट के दौरान सऊदी अरब ने दुनियाभर के हज यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया था। भारत समेत तमाम देशों के हज तीर्थ पर रोक लगा दी थीं हालंकि अब यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब ने तीर्थ यात्रियों को हज की अनुमति दे दी है लेकिन इसके लिए कोरोना वैक्सीन का डोज लिया जाना अनिवार्य कर दिया है। यानी वैक्सीनेशन वाले लोग ही हज यात्रा पर जा सकेंगे।

सऊदी अरब सरकार देगी हज यात्रा की इजाजत
दरअसल, सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तौफिग बिन फवाजान अल रबिया ने सरकार से सिफारिश की है कि हज यात्रा की इजाजत दी जाएं। इसके लिए उन्होने शर्त रखी कि उन्ही तीर्थ यात्रियों को इजाजत मिलें जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक ली हो।

तीर्थ यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन का डोज लेना अनिवार्य
बताया जा रहा है कि इसके लिए सऊदी अरब में एक विशेष समिति गठित करने की भी सिफारिश की गई, जो उमरा और हज यात्रियों को टीका लगाने पर काम करेगी। बता दें कि हज यात्रा की शुरूआत इस साल जुलाई में होगी। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनजर अब तक सऊदी अरब सरकार ये निर्णय नहीं ले सकी है कि हज के लिए कितने तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

हालांकि सऊदी के इस फैसले से भारत में केरल के हजयात्रियों को मुश्किल हो सकती है। क्योंकि यह तय है कि तमाम देशों को दिए गए हज कोटा को पहले की तुलना में कम कर दिया जाएगा।

कई देशों के तीर्थयात्रियो पर लगा हुआ है प्रतिबंध
बीते साल भी कोरोना के चलते पहले लाॅकडाउन लग गया, ऐसे में सिर्फ सऊदी के ही एक हजार लोगों को हज की अनुमति दी गई थी। बाकि अन्य देशों के तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निर्धारित कम संख्या में घरेलू हजयात्रियों और देश के भीतर रहने वाले विदेशियों को हज करने की इजाजत मिली थी।

हर साल लगभग 20 लाख तीर्थयात्री हज यात्रा पर जाते हैं
उमरा तीर्थयात्रा को तो पिछले साल मार्च में दी प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में 4 अक्टूबर 2020 को फिर से यात्रा शुरू हुई। इसके पहले हर साल सऊदी अरब कई देशों के लगभग 20 लाख तीर्थयात्री हज यात्रा के लिए आते थे। हर साल धु अल-हिज्जा के महीने में दुनिया भर के मुसलमान मक्का जाते हैं।

इन 20 देशों पर सऊदी ने लगा रखी है रोक
वर्तमान में कोरोना के चलते सऊदी अरब ने भारत समेत 20 देशों के लोगों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राजील, पुर्तगाल, ब्रिटेन, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लेबनान, मिस्र, जापान का नाम शामिल है।