राजस्थान सरकार ने स्कूल की किताबों को लेकर यह प्रस्तावना कर दी है अनिवार्य, इस संविधान पर होगी चर्चा

राजस्थान सरकार ने स्कूल की किताबों को लेकर यह प्रस्तावना कर दी है अनिवार्य, इस संविधान पर होगी चर्चा

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने स्कूल की किताबों में संविधान की प्रस्तावना को जरूरी कर दिया है. सरकार ने यह निर्णय युवाओं में भारतीय संविधान के बारे में जानकारियां बढ़ाए जाने को लेकर किया है. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐलान के बाद प्राइमरी व सेकेंड्री शिक्षा विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गोविंद सिंह दोतास्रा ने प्रदेश के टेक्स्टबुक बोर्ड को आदेश दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी टेक्सबुक के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना छपवाई जाए.

इधर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए देश के संविधान पर चर्चा को जरूरी कर दिया है. बीते शुक्रवार को इस विषय में एक खत जारी कर बोला गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे एक घंटा जरूरी रूप से भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे. यह चर्चा हर सोमवार को किया जाएगा. छत्तीसगढ़ एजुकेशन विभाग की तरफ से जो खत जारी किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि किस सप्ताह संविधान की किस अध्याय पर चर्चा होगी. बता दें कि एजुकेशन विभाग के आदेश के मुताबिक इस सप्ताह संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा होगी.