जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संसद को किया भंग, 31 अक्टूबर को होंगे चुनाव

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संसद को किया भंग, 31 अक्टूबर को होंगे चुनाव

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संसद को भंग कर दिया है। इसी के साथ 31 अक्टूबर को आम चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। किशिदा ने कहा कि वह अपनी नीतियों पर जनादेश चाहते हैं।  11 दिन पहले प्रधानमंत्री बनने वाले किशिदा ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'मैं चुनाव का इस्तेमाल लोगों से यह कहने के लिए करना चाहता हूं कि हमारा प्रयास क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है।'

हालिया सर्वे के अनुसार, जापानी मतदाता महामारी खत्म करने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए निर्णायक योजना वाली सरकार चाहते हैं। सानकेइ अखबार के सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 48 फीसद मतदाताओं ने कहा है कि वे चाहते हैं कि किशिदा प्रशासन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पर काम करे। इसके बाद आर्थिक सुधार और रोजगार पर काम करे।

गत चार अक्टूबर किशिदा ने योशीहिदे सुगा की जगह ली थी। वह प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ ही देश में 31 अक्टूबर को आम चुनाव कराने का एलान किया था।


कोयले के इस्तेमाल करने पर जी 20 देशों में मतभेद, पर्यावरण पर होने वाली रोम की बैठक पर संकट के बादल

कोयले के इस्तेमाल करने पर जी 20 देशों में मतभेद, पर्यावरण पर होने वाली रोम की बैठक पर संकट के बादल

बिजली के उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल बंद करने के मुद्दे पर दुनिया के 20 सबसे संपन्न देशों में मतभेद पैदा हो गए हैं। धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल जरूरी माना गया है। इससे इटली की राजधानी रोम में 30-31 अक्टूबर को होने वाली जी 20 देशों के नेताओं की बैठक में पर्यावरण सुधार के मसले पर आमराय बनने की संभावना क्षीण हो गई है। यह बैठक स्काटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले इसी साल पर्यावरण पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी बैठक के रूप में देखी जा रही है।

इसी साल जुलाई में नेपल्स में हुए दुनिया के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे चीन और भारत ने पर्यावरण सुधार के लिए जिन कदमों का आश्वासन दिया था, वह उन्होंने पूरा नहीं किया है। यह बात नाम स्पष्ट न किए जाने की शर्त पर तीन सूत्रों ने कही है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों विकासशील देश कोविड-19 महामारी से पैदा हुई मंदी से निपटने के लिए अपने ऊर्जा उत्पादन में कमी नहीं करना चाहते हैं। यही वजह कोयला इस्तेमाल में कमी नहीं होने दे रही। दोनों देशों का मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य विकसित देश 20 वीं सदी में कोयले का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए लाभ अर्जित कर चुके हैं। अब जबकि भारत और चीन अपनी जरूरत के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तब उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा जा रहा है। भारत पश्चिमी देशों से पर्यावरण सुधार के लिए प्रदूषण मुक्त नई तकनीक के साथ ही कोयले का इस्तेमाल कम करने के बदले आर्थिक सहायता चाहता है। पेरिस समझौते में विकासशील देशों के लिए ये प्रविधान हैं। लेकिन सहायता में व्यवधान पड़ने के कारण कोयले का इस्तेमाल तेज गति से कम नहीं हो पा रहा है।


संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले हुए पेरिस समझौते में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर सहमति बनी थी। इस समझौते की ग्लासगो में समीक्षा होनी है और भविष्य के लिए रूपरेखा तय होनी है। लेकिन कोविड महामारी के चलते बने हालात ने इस प्रक्रिया के बाधित होने की आशंका पैदा कर दी है।